179 मकानों को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग

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देहरादून 13 नवंबर। मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड के प्रस्तावित मार्ग को लेकर प्रभावित आवासीय कॉलोनियों के लोगों का विरोध जारी है। शुक्रवार को संघर्ष समिति ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड के मौजूदा प्रस्ताव में अजबपुर से मोहकमपुर के बीच बसी-बसाई कॉलोनियों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के बयान में विरोधाभास पर भी सवाल उठाए।
संघर्ष समिति के संयोजक सुशील कुमार ने बताया कि 19 सितंबर 2026 को एनएचएआई की ओर से बिना पूर्व सूचना दिए प्रभावित मकानों पर निशान लगाए गए थे। इसके विरोध में 24 सितंबर को भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके बाद 23 अक्टूबर को एसएलओ ने प्रभावितों को पक्ष रखने के लिए बुलाया, जहां समिति ने मौखिक और लिखित रूप से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार 14 अक्टूबर से बच्चों और बुजुर्गों के साथ विधानसभा के सामने धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
सुशील कुमार ने कहा कि आशारोड़ी से मोहकमपुर तक करीब 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। इसमें लगभग 11 किलोमीटर का हिस्सा आशारोड़ी से अजबपुर स्थित सॉलिटेयर होटल तक मौजूदा सड़क के ऊपर बनाया जा रहा है। समिति की मांग है कि शेष दो किलोमीटर का निर्माण भी रिस्पना पुल और जोगीवाला होते हुए मौजूदा सड़क के ऊपर ही किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 11 किलोमीटर तक सड़क मौजूदा मार्ग के ऊपर बन सकती है तो शेष दो किलोमीटर के लिए आवासीय कॉलोनियों को प्रभावित करने वाला विकल्प क्यों चुना जा रहा है।समिति के अनुसार प्रस्तावित मार्ग से दीपनगर, शाहनगर, फ्रेंड्स एन्क्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी और मोहकमपुर की 179 आवासीय इमारतें और निजी प्लाट प्रभावित हो रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर को एडीएम प्रशासन स्मृता परमार और एनएचएआई अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अधिकारियों ने केवल 64 प्रभावित इमारतें बताईं, जबकि संघर्ष समिति ने स्वयं मौके पर सर्वे कर 179 मकानों को चिह्नित किया है। समिति का दावा है कि प्रस्तावित विकल्पों में इस मार्ग से सबसे अधिक मकान प्रभावित होंगे।
सुशील कुमार ने बताया कि समिति की एनएचएआई अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम के साथ बैठकें हो चुकी हैं। 24 अक्टूबर की बैठक में एडीएम प्रशासन ने जिलाधिकारी से वार्ता कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक समिति को मुलाकात का समय नहीं मिला है। समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और विधायकों उमेश शर्मा, विनोद चमोली व बृजभूषण गैरोला को भी ज्ञापन देकर प्रभावित मकानों को बचाने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि 7 और 8 नवंबर को संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर समस्या रखी थी। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए मौखिक आश्वासन दिया था कि अजबपुर से मोहकमपुर के बीच एलिवेटेड रोड का काम रोक दिया गया है। किसी के मकान को सड़क के लिए नहीं उजाड़ा जाएगा और निर्माण के लिए दूसरा विकल्प तलाशा जाएगा। इसके लिए इंद्रजीत कड़ाकोटी को जिम्मेदारी दिए जाने की बात भी कही गई थी। समिति ने मुख्यमंत्री और विधायक उमेश शर्मा का आभार जताते हुए मांग की कि संबंधित विभाग इस आश्वासन को लिखित रूप में जारी करें।
संघर्ष समिति ने बताया कि 12 नवंबर को एनएचएआई कार्यालय में परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मुलाकात की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के आश्वासन का हवाला देने पर परियोजना निदेशक ने स्पष्ट किया कि एनएचएआई ने काम नहीं रोका है और न ही शासन की ओर से काम रोकने संबंधी कोई सूचना मिली है। इस पर समिति ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री काम रोकने और वैकल्पिक मार्ग तलाशने की बात कह चुके हैं तो एनएचएआई का काम जारी रखने का दावा क्यों किया जा रहा है।संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप अजबपुर से मोहकमपुर के बीच प्रस्तावित मार्ग पर निर्माण कार्य रोका जाए और प्रभावित कॉलोनियों को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का चयन करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में उषा पढ़वाल, धीरज सिंह रावत , प्रशांत कुमार, महेंद्र, प्रिंस, रानी प्रजापति, बैजयन्ती, राजेंद्र प्रसाद, त्रिभुवन सिंह , संतोष चमोली, पूनम कुकरेती लखविंदर चौहान, सुशील टीएस नेगी, संतराम जायसवाल उपस्थित रहे।

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