इंटर कॉलेज इंदिरापुरी में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

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विद्यालय प्रबंधक पर 5.25 लाख रुपये स्वयं के नाम निकालने और मरम्मत के फर्जी बिल लगाने का आरोप, जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल

देहरादून 13 नवंबर। पौड़ी गढ़वाल के इंटरमीडिएट कॉलेज इंदिरापुरी में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवाद सामने आया है। विद्यालय के पूर्व प्रबंधक सुरेश कुमार ने वर्तमान प्रबंधक महेन्दर पर विद्यालय के खाते से धनराशि निकालने, सरकारी कर्मचारियों को भुगतान करने और मरम्मत के नाम पर कथित फर्जी बिल प्रस्तुत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता सुरेश कुमार के अनुसार, विद्यालय के खाते से प्रबंधक महेन्दर ने अपने नाम पर पांच लाख 25 हजार रुपये नकद निकाले। इसके अलावा विद्यालय के खाते से दो सरकारी कर्मचारियों को भी क्रमशः 27,300 रुपये और 25,430 रुपये का भुगतान किया गया। इनमें एक कर्मचारी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य बताया गया है, जो कोटद्वार में तैनात है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में मरम्मत कार्य के नाम पर धनराशि निकाली गई और इसके समर्थन में जो बिल प्रस्तुत किए गए, वे जीएसटी जांच के अनुसार फर्जी पाए गए हैं। आरोप है कि इन बिलों को प्रबंधक और उनके सहयोगियों ने स्वयं तैयार किया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित बिलों की प्रमाणित प्रतियां भी प्राप्त की हैं।
सुरेश कुमार के मुताबिक, जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी, एकेश्वर को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर पांच अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंप दी थी। इसके बावजूद अब तक उचित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और प्रबंधक को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया है कि वर्तमान प्रबंधक महेन्दर कथित तौर पर फर्जी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अधिकारियों की मिलीभगत से पद पर बने हुए हैं।
क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक उत्तराखंड से मांग की है कि पूरे प्रकरण में 15 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रवासियों को धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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