पीडितों ने 23.50 लाख, 35 लाख और 12.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी लगाया आरोप
देहरादून। राजधानी देहरादून में प्लॉट और फ्लैट दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में अक्षत ममगई सहित अन्य पीड़ितों ने पत्रकार वार्ता कर सालावाला स्थित मैसर्स राजेंद्र अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी (आरए कंस्ट्रक्शन कंपनी) के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों ने कंपनी पर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन और फ्लैट का सौदा करने तथा अग्रिम धनराशि वापस नहीं करने का आरोप लगाया।
पत्रकार वार्ता में अक्षत ममगई ने बताया कि उन्होंने सहसपुर थाना क्षेत्र के मेदनीपुर में एक प्लॉट खरीदने के लिए 27 मार्च 2026 को कंपनी के साथ लिखित अनुबंध किया था। इसके एवज में उन्होंने 23.50 लाख रुपये अग्रिम दिए थे। जुलाई में जब वह मौके पर पहुंचे तो प्लॉट तक जाने वाला रास्ता काश्तकार द्वारा बंद किया गया था। कंपनी से संपर्क करने पर रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद जमीन के दस्तावेजों की जांच कराने पर उन्हें पता चला कि कंपनी के पास संबंधित भूमि का स्वामित्व नहीं है और उन्हें दिखाए गए दस्तावेज कथित रूप से फर्जी हैं। उन्होंने सितंबर में सौदा निरस्त कर रकम वापस मांगी, लेकिन तीन महीने से उन्हें लगातार टालने का आरोप लगाया।
चमोली निवासी मनोज भंडारी ने बताया कि सभावाला में प्लॉट दिलाने के नाम पर उनसे 35 लाख रुपये अग्रिम लेकर अनुबंध किया गया था। जांच में पता चला कि कंपनी के पास वहां संबंधित भूमि नहीं है और दिखाए गए दस्तावेज कथित रूप से कूटरचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी की प्रबंधक ऋचा भल्ला से कई बार धनराशि लौटाने की मांग की गई, लेकिन हर बार नया आश्वासन दिया गया। भंडारी के अनुसार, उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई। उन्होंने बताया कि सितंबर में कंपनी के स्वामी राजेंद्र अग्रवाल से मुलाकात करने पर उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया और राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए कहीं भी शिकायत करने की बात कही गई।
मनोज भंडारी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।वहीं तारा चंद गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में उनसे फ्लैट देने के नाम पर अग्रिम धनराशि ली गई थी, लेकिन न तो उन्हें फ्लैट दिया गया और न ही उनकी रकम लौटाई गई। उन्होंने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने की बात भी कही। पीड़ित चांद मोहम्मद ने आरोप लगाया कि ईस्ट होपटाउन में खसरा संख्या 873 में प्लॉट देने के नाम पर उनसे 12.75 लाख रुपये लिए गए थे। जनवरी 2026 में विक्रय अनुबंध भी तैयार किया गया। बाद में जांच कराने पर पता चला कि जिस स्थान पर प्लॉटिंग दिखाई गई थी, वह खसरा संख्या 919-ह की सरकारी भूमि है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन को निजी प्लॉट बताकर उनसे रकम ली गई। इस मामले में उन्होंने 14 सितंबर 2026 को एसएसपी कार्यालय में शिकायत देने के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक धनराशि वापस नहीं की गई।पत्रकार वार्ता में पीड़ितों ने पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने, कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने और उनकी जमा धनराशि वापस दिलाने की मांग की।
