आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर 23 नवंबर तक निर्णय ले सरकार

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कराने की मांग, परेड ग्राउंड में कार्य बहिष्कार के साथ धरना शुरू करने की चेतावनी
देहरादून 17 नवम्बर ।संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ उत्तराखंड ने प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य और हितों से जुड़े मुद्दों पर शासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। संगठन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे और मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र भेजकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराने की मांग की है। साथ ही शासन को 23 नवंबर 2026 तक का समय देते हुए मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है।

संघ के अध्यक्ष मंगलेश लखेड़ा और महामंत्री पान सिंह चिलवाल ने कहा कि पूर्व में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रदेशभर के विभिन्न विभागों, बैंकों, नगर निकायों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों ने विशाल रैली निकालने के बाद देहरादून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया था। आंदोलन के दौरान शासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागवार आंकड़ा जुटाकर सात दिन के भीतर उनके हित में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

संगठन का कहना है कि संयुक्त मोर्चा ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया था। इसके बाद मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कर्मचारियों की समस्याओं और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बैठक आयोजित करने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन अब तक न तो बैठक हुई और न ही कोई ठोस निर्णय लिया गया।

संघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा, रोजगार की गारंटी और समान कार्य के लिए समान वेतन सहित प्रमुख मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उपनल की तर्ज पर शासनादेश जारी किया जाना चाहिए।
संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि 23 नवंबर तक बैठक आयोजित करने और मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्य बहिष्कार के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। संगठन ने इसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी।

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