
देहरादून में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू, हरिद्वार और नैनीताल की वहन क्षमता पर जारी हुई रिपोर्ट
देहरादून, 18 नवंबर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बुधवार को देहरादून में पर्वत मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन-2026 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) की ओर से 17 और 18 नवंबर को आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में हिमालयी राज्यों के नीति निर्धारकों, सरकारी अधिकारियों, नगर नियोजकों और विकास से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सम्मेलन का मुख्य विषय हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा, स्वच्छता और पारिस्थितिकी आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसमें जल प्रबंधन, आपदा से निपटने में सक्षम आधारभूत ढांचे, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय वहन क्षमता और नगर निकायों की आर्थिक मजबूती जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि हिमालयी शहरों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारों, संस्थानों और क्षेत्रीय भागीदारों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। ज्ञान और अनुभव साझा करके जल सुरक्षा, समावेशी शहरी सुविधाओं और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े प्रभावी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियां भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहतीं।
एनआईयूए की निदेशक प्रो. डॉ. देबोलिना कुंडू ने कहा कि पर्वत मंथन अब पर्वतीय राज्यों और संस्थानों के बीच सहयोग तथा अनुभव साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसके माध्यम से पर्वतीय शहरों की विशेष समस्याओं के समाधान के लिए व्यावहारिक योजनाएं तैयार करने में मदद मिल रही है।
उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी ने कहा कि शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक और समन्वित योजना जरूरी है। शहरी विकास को केवल नगर निकायों की सीमाओं तक सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने नगर निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 16वें वित्त आयोग और शहरी चुनौती कोष जैसे संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया।
कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी
सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हरिद्वार और नैनीताल की पर्यावरणीय एवं आधारभूत सुविधाओं की वहन क्षमता के आकलन से जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई। इसमें पर्यटन और बढ़ती आबादी के दबाव से शहरी सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करते हुए सतत विकास के सुझाव दिए गए हैं।
इसके अलावा दार्जिलिंग की नगर स्वच्छता रणनीति, स्वच्छता सेवाओं में लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश पर आधारित चित्रकथा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर आधारित कहानी तथा दार्जिलिंग में जल, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को दर्शाने वाली पुस्तक का विमोचन किया गया।
नगर अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़े तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए। जल एवं स्वच्छता संबंधी आधारभूत ढांचे की भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से मानचित्रण करने के लिए एक मार्गदर्शिका भी जारी की गई।
सम्मेलन में हिमालयी शहरी जैव जलग्रहण क्षेत्र परियोजना (हब्स) की भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की इस पहल का उद्देश्य जल, कचरा प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को एकीकृत शहरी नियोजन से जोड़ना है। इसके तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के तीन शहरों में पायलट परियोजना शुरू करने की योजना है।
सम्मेलन में हुई चर्चा से हिमालयी क्षेत्र के शहरों में जल एवं स्वच्छता सुविधाओं को आपदा के प्रति सक्षम बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास की भावी योजनाओं को दिशा मिलने की उम्मीद है।








