देहरादून(अनिल भट्ट)12 नवंबर।
उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में वर्षों से तैनात उपनल कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण व समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आज राजधानी देहरादून में विशाल रैली आयोजित कर परेड मैदान से सचिवालय तक कूच किया व सरकार से उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उनके नियमितीकरण व समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जो शुरू से इस आंदोलन से जुड़े रहे आज कर्मचारियों के आग्रह पर कूच में शामिल हुए और रैली में कर्मचारियों के साथ पैदल सचिवालय पहुंचे। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री धस्माना ने कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल के २०१९ के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय गई किंतु छह साल बाद अब जब सरकार की याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी तब सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और इस आग्रह को लेकर वे उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री से मिल कर आग्रह कर चुके हैं कि राज्य में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए सरकार एक दीर्घकालीन नीति बना कर चरणबद्ध तरीका से उनके समायोजन का मार्ग प्रशस्त करे। श्री धस्माना ने कहा कि कल रात्रि भी मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड से बाहर हैं फोन पर वार्ता कर कर्मचारियों की वार्ता मुख्य सचिव से करवा कर रास्ता निकालने का काम किया जाय। श्री धस्माना ने कहा कि सरकार को अब जिद्द नहीं करनी चाहिए और उपनल कर्मचारी जो शत प्रतिशत उत्तराखंड मूल के हैं इनके समायोजन का रास्ता बनाना चाहिए। श्री धस्माना ने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय नहीं करेगी तो कांग्रेस उनकी लड़ाई में पूरा साथ देगी।
कर्मचारियों की सभा के दौरान ही कर्मचारी नेताओं को मुख्य सचिव की ओर से वार्ता का निमंत्रण आया और कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों से वार्ता की। सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई किंतु केदारनाथ उप चुनाव की वजह से कोई ठोस घोषणा या निर्णय नहीं हो पाया इसलिए अगले चरण में वार्ता की सहमति बनी जिसके बारे में मुख्य सचिव की ओर से आगामी २५ नवंबर को वार्ता का न्यौता देर शाम लिखित रूप में कर्मचारियों को सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा एकता विहार सहस्त्रधारा रोड धरनास्थल पर जमा कर्मचारियों को सौंपा गया जिससे बाद कर्मचारियों ने २५ नवंबर तक अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया।
मुख्य सचिव से कर्मचारी नेताओं की वार्ता करने में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अहम भूमिका निभाई, वे लगातार मुख्य मंत्री कार्यालय के संपर्क में रहे व कर्मचारियों के पक्ष में पैरवी करते रहे।
