90 लाख स्वीकृत होने के बाद भी गल्जवाड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण ठप

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अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण के आदेश भी बेअसर, उक्रांद ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

देहरादून 20 नवंबर। ग्राम पंचायत गल्जवाड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू नहीं होने और कथित अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दल ने दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

उक्रांद के महानगर अध्यक्ष प्रवीण चंद रमोला ने कहा कि गल्जवाड़ी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए करीब एक वर्ष पहले 90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद विधिवत भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर भूमि पूजन हुआ था, अब वहां के बजाय किसी अन्य स्थान पर भवन निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि निर्माण स्थल बदलने के पीछे क्या कारण हैं और इसकी जानकारी जनता को क्यों नहीं दी जा रही है।

वहीं, महानगर मंत्री अजय सिंह ने गल्जवाड़ी में कथित अवैध कब्जों का मामला उठाते हुए कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से जांच कराई गई थी। इसके बाद एसडीएम स्तर से संबंधित लोगों को भूमि खाली करने के नोटिस जारी किए गए। जांच के बाद अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी होने की बात कही गई, लेकिन धरातल पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।
उक्रांद ने प्रशासन से सामुदायिक भवन के निर्माण स्थल और स्वीकृत धनराशि को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के साथ तत्काल निर्माण शुरू कराने की मांग की है। साथ ही जांच और ध्वस्तीकरण आदेशों के अनुरूप अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने को कहा है। दल ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रीय जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा।

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