राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति, अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
गैरसैंण 9 नवंबर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि देने और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
सोमवार को विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी होगी। लखपति दीदियों को अपने व्यवसाय के विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रवासियों के लिए प्रदेश में निवेश की राह आसान बनाने को भूमि खरीद प्रक्रिया सरल की जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रत्येक जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज भी माफ किया जाएगा।
लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
26 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने 26 वर्षों की यात्रा में विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में प्रयास जारी हैं। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। करीब 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएमश्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।
अर्थव्यवस्था बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दलों ने प्रतिभाग किया।
इस दौरान कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान और सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये दिए गए। मशरूम हट निर्माण के लिए जगदीश सिंह को दो लाख रुपये की सहायता दी गई। उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत भी लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की गई। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
