देहरादून, 06 सितम्बर 2025।
प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे मील) व शक्ति निर्माण योजना में सामने आए करोड़ों रुपये के गबन की जांच अब विशेष जांच दल (SIT) करेगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच को मंजूरी देते हुए स्पष्ट कहा कि सरकारी धन की हेराफेरी में लिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
दो माह पूर्व देहरादून स्थित पीएम-पोषण प्रकोष्ठ में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर विभागीय जांच कराई गई। अपर निदेशक गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता वाली जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया ₹3.18 करोड़ की हेराफेरी की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में देहरादून जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) कार्यालय में उपनल के माध्यम से सेवायोजित एमआईएस समन्वयक नवीन सिंह रावत को प्रत्यक्ष दोषी पाया गया, जिसने 2023-24 से 2025-26 तक के दौरान तकनीकी जानकारी का दुरुपयोग कर धनराशि विभिन्न अज्ञात खातों में स्थानांतरित की। हालांकि अन्य कार्मिक की सीधी संलिप्तता नहीं मिली, लेकिन आधा दर्जन जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) तथा वित्त एवं लेखाधिकारी जांच के दायरे में हैं। मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। मंत्री ने विभाग को निर्देशित किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए वित्तीय व गोपनीय कार्य केवल सक्षम व स्थायी कार्मिकों को ही सौंपे जाएं।
