विदेश में भी खुल रहे रोजगार के अवसर, नकल विरोधी कानून से रुकी पेपर लीक की घटनाएं
देहरादून, 6 सितम्बर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के चार साल युवाओं के लिए उपलब्धियों का दौर साबित हुए हैं। 4 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद से अब तक 25 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में स्थायी सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं। शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
सरकार ने रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हजारों युवाओं को अवसर उपलब्ध कराए। कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है, जिससे यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।
विदेश में रोजगार की राह
प्रदेश सरकार ने 9 नवम्बर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की है। आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण देकर जर्मनी और जापान में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 37 को जापान में नियुक्ति मिल चुकी है।
सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता
2024 में लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। इसके बाद किसी भी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। सरकार ने पेपर लीक मामलों में संलिप्त 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी, यहीं के काम आए। हम युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं ताकि वे पलायन करने के बजाय रोजगार देने वाले बनें।”
