देहरादून 9 सितंबर। जनपद में ऋण और ऋण बीमा से जुड़े फर्जीवाड़े की शिकायतों को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने एनबीएफसी और एचएफसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऋण वितरण प्रक्रिया, एजेंटों की भूमिका, रिकवरी और फर्जीवाड़े के मामलों की समीक्षा की। डीएम ने स्पष्ट किया कि लोगों की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से ऋण दिलाने वाले एजेंटों, बिचौलियों और संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने लीड बैंक प्रबंधक को संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल कर समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति संदिग्ध ऋण प्रकरणों, फर्जीवाड़े की शिकायतों और एजेंटों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करेगी। हर माह समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि गंभीर और संदिग्ध ऋण फर्जीवाड़े के मामलों की आवश्यकता के अनुसार एसआईटी जांच कराई जाएगी। किसी बैंक, वित्तीय संस्था, एजेंट या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता मिलने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। ऋण लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक और पुनर्भुगतान क्षमता का समुचित परीक्षण किए बिना एजेंटों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किए जाने की शिकायतों पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। संस्था या प्रबंधन की संलिप्तता मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सभी एनबीएफसी और एचएफसी से वितरित ऋणों तथा लंबित रिकवरी मामलों की विस्तृत सूची मांगी गई है। इनका परीक्षण कर संदिग्ध मामलों को चिह्नित किया जाएगा। साथ ही उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में टास्क फोर्स गठित कर एनबीएफसी, एचएफसी, मनीलेंडरों और ऋण दिलाने वाले एजेंटों का विवरण जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने कहा कि ऋण दिलाने के नाम पर लोगों को भ्रमित करने वाले एजेंटों और फर्जी एजेंसियों के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि को भी संदिग्ध एवं फर्जी एजेंसियों की जानकारी साझा करने तथा आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप जिलाधिकारी मुख्यालय रविंद्र ज्वांठा, लीड बैंक प्रबंधक राजीव भाटिया, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भरत कुमार सहित विभिन्न एनबीएफसी और एचएफसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
