देहरादून, 26 नवंबर 2025।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक सुधार, वन्यजीव संघर्ष राहत, अभियोजन संवर्ग के पुनर्गठन, महिलाओं की रात्रिकालीन शिफ्ट की अनुमति, मेट्रो नियो परियोजना सहित कुल आठ प्रमुख विषयों पर मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी ।पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को उत्तराखण्ड विधानमण्डल के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
अभियोजन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गयी।
राज्य में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु देहरादून, हरिद्वार, उद्यमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पद सृजित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित किया।
यूजेवीएन लिमिटेड की 2022-23 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी ।
कम्पनी एक्ट-2013 के प्रावधानों के अनुरूप यूजेवीएन लिमिटेड के वर्ष 2022-23 के वित्तीय प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता की समीक्षा
आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता से जुड़े प्रस्ताव को पुनः परीक्षण हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।
महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की सशर्त अनुमति दी
राज्य की दुकानों एवं स्थापनाओं में महिला कर्मकारों को रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त छूट दी गई।
सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान अनिवार्य रहेंगे।
कार्य के लिए महिला कर्मकारों की पूर्व लिखित सहमति आवश्यक होगी।
इस निर्णय से महिलाओं को अधिक रोजगार अवसर, आर्थिक सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन—छोटे प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी।
संशोधनों से
छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा,बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों को सभी विधिक लाभ प्राप्त होंगे,दुकानों के संचालन समय में लचीलापन आएगा,कर्मकारों को अधिक कार्य-अवसर मिलेंगे व उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी।
देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर आगे बढ़ी प्रक्रिया ।
उत्तराखण्ड मेट्रो रेल एवं शहरी अवस्थापना निगम की 34वीं बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के परामर्श से कैबिनेट को अवगत कराया गया।
मंत्रिमण्डल ने इस पर मार्गदर्शन प्राप्त करने को सहमति प्रदान की।
वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर ₹10 लाख की ।
मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली 2025 को मंजूरी देते हुए
मानव मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का निर्णय।
यह संशोधन CTR टाइगर फाउंडेशन की बैठक में दिए गए सुझाव और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप है।
कैबिनेट बैठक राज्य में सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता-कल्याण के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
