मुख्य सचिव ने ली बैठक, सोमवार से होगा भौतिक सत्यापन; सरकार ने रखा 35 करोड़ का बजट
देहरादून 26 अक्टूबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेब उत्पादक किसानों को राहत देते हुए उद्यान विभाग के तहत संचालित मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना के लंबित सब्सिडी भुगतान को तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सरकारी सहायता राशि शीघ्र मिलनी चाहिए, ताकि वे अगली फसल के लिए तैयारी कर सकें।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थी किसानों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर (सोमवार) से ही शुरू की जाएगी।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि लंबित राज सहायता की धनराशि जारी करने से जुड़ी सभी औपचारिकताएं तुरंत पूरी की जाएं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेब बागवानी योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यदि किसानों को सहायता देने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ी, तो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था भी करेगी।
मुख्य सचिव ने मुख्य और जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना के तहत लंबित सब्सिडी भुगतान के लिए सोमवार से ही भौतिक सत्यापन और संबंधित प्रक्रियाएं शुरू की जाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान शीघ्रता के साथ कराया जाएगा। सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
