देहरादून, 27 सितम्बर ।
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को परिषद सभागार में जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वादों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि धारा 34 और 143 से सम्बन्धित एक वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का निस्तारण अगले तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से कर लिया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन वादों में यदि कहीं भी गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने तहसीलदार विकासनगर को वादों के निस्तारण में सुस्ती बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने जनपदों में ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया शीघ्र लागू करने, तहसील व एसडीएम कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम शुरू करने और नेटवर्क व हार्डवेयर की कमी तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
स्थानान्तरण के बावजूद कार्यमुक्त न किए गए कार्मिकों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक समाप्त होते ही सभी स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त कर दिया जाए और इसकी सूचना आज शाम तक भेजी जाए।
उन्होंने राजस्व वसूली से जुड़ी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने, दोनों मंडलों के आयुक्तों को मासिक समीक्षा करने तथा रेवेन्यू रियलाइजेशन, वन, वाणिज्य, रजिस्ट्रेशन और आरसीएस से संबंधित बैठकों को भी नियमित करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव ने आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों व तहसील भवनों का आंकलन शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रमोशन योग्य कार्मिकों की पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर रिक्त पदों को भरने पर बल दिया, ताकि राजस्व वादों के निस्तारण की गति तेज हो सके।
उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार के अंतर्गत प्रमाणपत्र निर्गत करने की समयसीमा प्रत्येक कार्यालय के बाहर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए, ताकि आमजन को प्रमाणपत्र मिलने की निश्चित जानकारी उपलब्ध हो सके।
इस अवसर पर सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी और आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत मौजूद रहे।
