देहरादून, 5 अगस्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति की समीक्षा की और उनसे फीडबैक प्राप्त किया। बैठक में एसआईआर के नोटिस चरण और सुनवाई प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 24 लाख नोटिसों के मुकाबले अब तक करीब 19 लाख (77 प्रतिशत) नोटिस बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक फॉर्म-6 के 93 हजार से अधिक, फॉर्म-7 के 1.39 लाख और फॉर्म-8 के 40 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। फॉर्म-7 के आवेदनों पर ईआरओ और एईआरओ स्तर पर सत्यापन के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का बीएलओ स्तर पर ही दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निस्तारण किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके मामलों में ईआरओ और एईआरओ स्तर पर विशेष सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में यह भी बताया गया कि एक मतदाता अधिकतम पांच मामलों में ही दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकता है। वहीं, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट एक दिन में अधिकतम 10 और पूरे पुनरीक्षण अभियान के दौरान 30 फॉर्म जमा कर सकते हैं। इससे अधिक मामलों में ईआरओ स्वयं जांच और सत्यापन करेंगे।
बैठक में भाजपा के राजकुमार पुरोहित, कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना और अमेंद्र बिष्ट, बसपा के सतेंद्र चोपड़ा और जसपाल तथा सीपीआई (एम) के अनंत आकाश सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
