श्रीनगर/देहरादून, 4 जून। प्रदेश के सभी विद्यालयों में जल्द ही एनसीसी, एनएसएस और स्काउट-गाइड की इकाइयों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में ड्रॉपआउट दर को शून्य करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने तथा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का अधिकतम लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
यह निर्देश विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर (गढ़वाल) में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और छात्र-केंद्रित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचारी कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
डॉ. रावत ने कहा कि सरकार द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, ड्रेस, जूते और साइकिल उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि आर्थिक अभाव किसी भी छात्र की शिक्षा में बाधा न बने। उन्होंने सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट-गाइड की इकाइयों का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के उच्चीकरण, डी-श्रेणी के विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने, विद्यालयों के विकासखंडवार मात्राकरण तथा शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी मामलों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।
शिक्षा मंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, क्लस्टर विद्यालयों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, अवस्थापना विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डायट संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में फर्नीचर, बिजली, पेयजल, शौचालय और कंप्यूटर लैब जैसी मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी विशेष बल दिया।
बैठक में उप सचिव विद्यालयी शिक्षा ए.के. शुक्ल, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा के.एस. रावत, अपर निदेशक माध्यमिक परमेंद्र कुमार, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव सहित गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, विभिन्न डायटों के प्राचार्य और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे ।
