देहरादून 12 फरवरी ।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों एवं अन्य श्रेणियों में आने वाले आन्दोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न अवस्थापना एवं विकास योजनाओं के लिए ₹397.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।
मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अनुसार शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है। राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णत: शय्याग्रस्त हुए आन्दोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह की गई है। आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों की पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह तथा अन्य श्रेणी के आन्दोलनकारियों की पेंशन ₹4500 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह किए जाने को स्वीकृति दी गई है।
विकास कार्यों के तहत जनपद चमोली के विकास खंड नंदानगर में पार्किंग निर्माण के लिए ₹3.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। विश्व बैंक सहायतित यू-प्रिपेयर परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में ₹30 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, मानसून के दौरान मार्ग सुचारू रखने के लिए मलवा एवं बोल्डर सफाई, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत-पुनर्निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से ₹92.50 करोड़ अवमुक्त किए जाने को भी मंजूरी दी है।
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सिस्टम तथा एलईडी लाइट स्थापना के लिए ₹3.07 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही सभी जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में ₹79.09 करोड़ आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्ययनरत एवं नए प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु अनुदान मद में प्राविधानित ₹178 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना बोर्ड के माध्यम से हरिद्वार सर कॉरिडोर परियोजना में सतीकुंड पुनर्विकास योजना के लिए ₹10 करोड़ तथा जनपद अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण एवं ऑटोमेशन कार्यों हेतु ₹1.53 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सम्मान और संबल मिलेगा, साथ ही प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी।
