देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की अवधि 20 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित था, लेकिन जनता की व्यापक भागीदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे 20 दिनों के लिए विस्तारित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब यह अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर शासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है।
हजारों लोगों को मिला सीधा लाभ
17 दिसंबर 2025 से प्रदेश भर में आयोजित जनसेवा कैंपों के माध्यम से राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। अब तक हजारों नागरिकों को इन कैंपों से सीधा लाभ मिल चुका है।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक जनसेवा कैंप आयोजित नहीं हो सके हैं, उन्हें विस्तारित अवधि में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा, “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु है। हर नागरिक की समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है।”
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारियों को अभियान की कार्यक्रम रूपरेखा शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने और कैंपों के सुचारु, पारदर्शी एवं प्रभावी आयोजन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की संवेदनशील, जवाबदेह और जन-समर्पित शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आ रहा है।
