मुख्य सचिव ने दिए शिक्षा, सहकारिता और नवाचार से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
देहरादून, 29 दिसम्बर ।
भारत सरकार के प्रगति पोर्टल की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी अब योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में पीएम प्रगति के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश में “स्टेट प्रगति” शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह एक निश्चित दिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप व अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। स्टेट प्रगति की पहली बैठक जनवरी 2026 में होगी।
मुख्य सचिव ने पीएमश्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए ईएफसी/डीएफसी सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं मार्च 2026 तक पूर्ण कराने को कहा गया। उन्होंने समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया।
उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर राज्य फंड से भी विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने के निर्देश दिए। कहा कि इन लैब्स में नवाचारी और जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले शिक्षकों की तैनाती की जाए, ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखारकर उन्हें नवोन्मेषी बनाया जा सके। प्रारंभिक चरण में 10–12 विद्यालयों को विकसित कर ऐसे प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करने को कहा गया, जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए आसपास के मैदानों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने को कहा गया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही समितियों में ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एंड क्लोजर को शत-प्रतिशत लागू करने में तेजी लाने पर बल दिया।
बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
