देहरादून, 11 दिसंबर ।
श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जल्द ही बेहतर यातायात सुविधा मिलने जा रही है। पौड़ी–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–309) पर दो टनलों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। परिवहन व्यवस्था को आसान बनाने और दूरियों को कम करने वाली इस परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले स्थानीय लोगों से जनसुझाव लिए जाएंगे, ताकि योजना को जमीनी जरूरतों के अनुरूप अंतिम रूप दिया जा सके।
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि एक टनल प्रेमनगर से चोपड्यूं तक और दूसरी तिरपालीसैण से जल्लू बैंड तक बनाई जाएगी। इन दोनों टनलों के बन जाने से प्रेमनगर–चोपड्यूं के बीच करीब 19 किमी और तिरपालीसैण–जल्लू बैंड के बीच लगभग 10 किमी की दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ ही कई गांव सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा।
विधायक निवास पर हुई बैठक में डॉ. रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों से टनल निर्माण की डीपीआर तैयार करने से पहले स्थानीय जनता से राय लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जनसुझाव से परियोजना मजबूत होगी और भविष्य में काम के दौरान किसी तरह की आपत्ति या अवरोध की संभावना नहीं रहेगी।
उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से वनभूमि प्रकरणों में फंसी लगभग डेढ़ दर्जन सड़कों पर भी सख्त रुख अपनाया। इनमें कल्याणखाल–किमोज–डांडखिल–भैड़गांव, उपरैंखाल–भतपो–गाड़खरक–भगवती तलैया, भरीक–पैठाणी, पैठाणी–इज्जर, सैंजी–उदलाखाल, चुठाणी–चोपड्यूं सहित कई मोटरमार्ग शामिल हैं। डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रकरणों का निस्तारण एक पखवाड़े के भीतर कर फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी की जाए। लोक निर्माण विभाग को इन मार्गों की डीपीआर जल्द शासन को भेजने को कहा गया।
इसी दौरान थलीसैंण क्षेत्र के ग्रामीणों ने मजनी तोक से जुड़े वनभूमि विवाद का मुद्दा भी उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं लेकिन हाल ही में वन विभाग ने क्षेत्र को वनभूमि बताते हुए मकान खाली करने के नोटिस भेज दिए हैं। इस पर डॉ. रावत ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा और मामले का त्वरित समाधान करवाया जाएगा।
बैठक में सचिव वन सी. रवि शंकर, प्रमुख वन संरक्षक एस.पी. सुबुद्धि, अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार सहित एनएचएआई और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
