देहरादून 28 नवम्बर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए कुल 188.90 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इन परियोजनाओं में सड़क पुनर्निर्माण, शहरी विकास, कुम्भ मेला तैयारी और आपदा प्रभावित जिलों को राहत सहायता शामिल है।
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के तहत नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में गर्जिया (घुघुतीधार)–बेतालघाट–खैरना–ओड़ाखान–भटेलिया–मुक्तेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 62) के किमी 1 से 30 तक पुनर्निर्माण कार्य के लिए 997.61 लाख रुपये, देहरादून के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में नवाबगढ़ पुल संख्या–1 से खादर तक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 312.55 लाख रुपये, तथा कुम्भ मेला–2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में हरकीपैड़ी से ललतारो सेतु तक गलियों के सुधारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 925.94 लाख रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, उधमसिंहनगर जिले की किच्छा विधानसभा क्षेत्र में नगला–किच्छा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 44) के किमी 12.6 तथा किमी 15 से 17.942 तक सड़क को दो लेन से चार लेन में विस्तारित करने की महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 8063.13 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
शहरी विकास से जुड़े कार्यों के लिए भी बड़ी स्वीकृतियां दी गई हैं। नगर निगम रूद्रपुर में स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन के निर्माण हेतु 255 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत एसएचपीसी द्वारा संस्तुत 7 नगर निकायों में कार्यों के लिए 408.94 लाख रुपये, तथा 11 नगर निकायों में पार्कों के सौंदर्यीकरण हेतु 597.10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से विभिन्न जनपदों को कुल 73.30 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके तहत—
जनपद चमोली को पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में 5 करोड़ तथा राहत एवं बचाव मद में 3 करोड़ रुपये,
जनपद नैनीताल को पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में 25 करोड़ रुपये,
जनपद उत्तरकाशी को पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में 30 करोड़ तथा राहत एवं बचाव मद में 8 करोड़ रुपये,
जनपद चंपावत को राहत एवं बचाव मद में 2.30 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई ये वित्तीय स्वीकृतियां राज्य में बुनियादी ढांचा विकास, शहरी सुविधाओं के विस्तार तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत एवं पुनर्निर्माण को गति देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी।
