देहरादून 11 सितंबर । प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड को 17 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए 243 पदों पर नियुक्ति की अनुमति देने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय विद्युत अधिनियम, 2003 की संबंधित धाराओं के तहत लिया गया है।
कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का पद सृजित होगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नवसृजित पद संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।
सरकार ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नैनीताल और अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति के निर्णय के आधार पर शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
विधिक माप विज्ञान के नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और कारोबार सुगमता के तहत नियामकीय व्यवस्था को आसान करना है।
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में एमबीबीएस इंटर्न को अब न्यूनतम 25 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 17 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। कैबिनेट ने स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
खेल प्रतिभाओं के लिए 33 पद बढ़ाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित करते हुए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।
इसके साथ ही खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के पद शामिल हैं।
मसूरी रोपवे परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था के तहत कैबिनेट ने पुरूकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि में से 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर देने की अनुमति दी। यह भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से दी जाएगी।
वहीं, हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) चिकित्सालय के समीप 15 एकड़ भूमि ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।
