देहरादून 9 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग जगत से उत्तराखंड की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत राज्य में अधिक निवेश करने की अपील की। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित ‘उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देवभूमि में सीएसआर के माध्यम से किया गया योगदान समाज और राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का साझा संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही विभिन्न कॉर्पोरेट समूहों ने उत्तराखंड के लिए नए विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय और सीमांत राज्य होने के कारण यहां विकास की चुनौतियां अन्य राज्यों से अलग हैं। इसलिए रोजगार, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए समग्र विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसमें कॉर्पोरेट जगत की विशेषज्ञता और संसाधन अहम भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य को 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम सहित 30 से अधिक उद्योगोन्मुख नीतियां लागू कर निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार किया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर और 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई की गई है, जिससे उद्योगों को पारदर्शी और सुगम वातावरण मिला है। सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी निवेश-अनुकूल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन कंपनियों के साथ हुए एमओयू:
किया, हुंडई, लर्नेट-इन्फोसिस फाउंडेशन, ओएनजीसी, आईटीसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल, फिनोलेक्स और पैनासोनिक।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और उमेश शर्मा काऊ, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव विनय शंकर पांडेय, सिडकुल के एमडी डॉ. सौरभ गहरवार तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
