लैबों को सुदृढ़ कर जांचें इन-हाउस कराने की मांग, टेंडर नहीं रुका तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
देहरादून 30 सितंबर। सरकारी चिकित्सालयों की प्रयोगशालाओं को दोबारा ठेके पर देने की तैयारी के विरोध में मेडिकल लैब तकनीशियनों ने मोर्चा खोल दिया है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से शुरू की जा रही निविदा प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी कि मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
बुधवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष चंद्र और प्रदेश महासचिव मयंक राणा ने कहा कि सरकार ने सरकारी लैबों का निजीकरण समाप्त करने और जांचों को इन-हाउस कराने का आश्वासन दिया था। इसके लिए समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन अब सरकारी लैबों को फिर निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एक ओर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर नियमित पदों पर नियुक्तियां करने के बजाय लैबों को ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। संघ के अनुसार बेरोजगार डिग्रीधारी मेडिकल लैब तकनीशियन अपनी मांगों को लेकर एकता विहार धरना स्थल पर 135 दिन से धरना दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए बैठक तय की गई, लेकिन बैठक की तारीख बार-बार स्थगित की जा रही है।
वर्षवार मेरिट से भर्ती की मांग
संघ ने आइपीएचएस मानकों के अनुसार मेडिकल लैब तकनीशियनों के आवश्यक और रिक्त पदों का शीघ्र सृजन करने की मांग की। साथ ही वर्षवार मेरिट के आधार पर सेवा नियमावली लागू कर पारदर्शी नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई।
संघ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा पूरी कर चुके हैं या जल्द पूरी करने वाले हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु सीमा में छूट देने की मांग भी की गई। इसके अलावा सरकारी चिकित्सालयों और प्रयोगशालाओं के निजीकरण पर रोक लगाकर नियमित पदों पर नियुक्तियां करने की मांग उठाई गई।
पत्रकार वार्ता में रणवीर बिष्ट, अखिलेश भट्ट, कुलभूषण गुसाईं, राजमोहन नेगी, सिद्धार्थ कुकरेती, लोकेंद्र भट्ट, राहुल देव, मुकेश सजवान, शैलेंद्र गौड़, रजत नौटियाल, मुसवीर अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
