देहरादून, 5 जून। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मई 2026 माह की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में वन क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की। इस दौरान 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खातों में कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और देखभाल के प्रति सभी को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, स्टैंड-अप इंडिया और राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है तथा स्वयं सहायता समूहों को लखपति दीदी योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिली है। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्ताव तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। राज्य सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ केदारखंड एवं मानसखंड मंदिर माला मिशन सहित विभिन्न कॉरिडोर परियोजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना बढ़ी है तथा बीते एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून लागू किए हैं। साथ ही 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग तथा नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों के पदाधिकारियों से दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री , , विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा सहित विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
