देहरादून 15 दिसंबर।
केंद्र सरकार ने विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025–26 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है, जिससे प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्राप्त धनराशि का उपयोग सड़कों, पुलों, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा तथा अन्य पूंजीगत परियोजनाओं में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध ढंग से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सभी परियोजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण कराएगी और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। इन योजनाओं से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। इस सहयोग से राज्य में विकासात्मक योजनाओं को मजबूती मिली है और उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास को नई दिशा मिली है।
