नई दिल्ली/देहरादून, 15 दिसंबर 2025
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रो. मनीष आर. जोशी से मुलाकात कर उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक एवं छात्र हितों के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
अभाविप ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रसंघ चुनावों की बहाली तथा इसके विनियमन हेतु नया कानून बनाए जाने की मांग की। इसके साथ ही सीयूईटी (CUET) प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को सरल एवं एकीकृत बनाने, एकल आवेदन शुल्क लागू करने, स्नातक, परास्नातक एवं शोध पाठ्यक्रमों के लिए नियमित अकादमिक कैलेंडर सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस दिशानिर्देश जारी करने की मांग भी उठाई गई।
अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में आयोजित संगठन के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के आलोक में विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं को यूजीसी सचिव के समक्ष रखा और शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षण संस्थानों द्वारा की जा रही अनियंत्रित शुल्क वृद्धि पर रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की इकाइयां प्रारंभ करने, तथा महिला सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समितियों को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
इस अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि अभाविप द्वारा उठाए गए मुद्दे देशभर के विद्यार्थियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने बताया कि यूजीसी सचिव ने ज्ञापन पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
