केंद्र के साथ साझा किए जाने वाले विषयों में स्पष्टता और प्राथमिकता पर बलदेहरादून, 11 नवंबर ।मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद समिति की बैठक के लिए राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों के एजेंडा निर्धारण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने उन सभी विभागों को निर्देशित किया जिनका अभी तक एजेंडा प्राप्त नहीं हुआ है कि वे राज्य के हित से जुड़े विषयों का विस्तृत एवं स्पष्ट एजेंडा तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बिंदु में यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित विषय पर भारत सरकार से किस स्तर का सहयोग, संशोधन या नीति समर्थन अपेक्षित है।बैठक में विभिन्न विभागों को दिए गए समाज कल्याण विभाग को जौनसारी/जेनसारी शब्द विषयक प्रकरण पर अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को पोर्टल में शब्द की स्पेलिंग संशोधन हेतु अनुरोध पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यदि विधायिका स्तर पर संशोधन अपेक्षित हो, तो लीगल मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा गया।इसके अतिरिक्त विभाग को भोटिया और राजी जनजातियों के लिए जनपद पिथौरागढ़ में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए।ग्राम्य विकास विभाग को SECC (Socio-Economic and Caste Census) डेटा के स्थान पर वैकल्पिक मानक प्रणाली विकसित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन में आसानी हो सके।आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल एवं सिंचाई विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक संशोधन और धनराशि में बढ़ोतरी से संबंधित एजेंडा तैयार करने को कहा गया।परिवहन विभाग को RRTS (Regional Rapid Transit System) परियोजना को मोदीनगर, मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए।साथ ही टनकपुर–बागेश्वर और ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क निर्माण प्रावधानों के समावेश से संबंधित एजेंडा भी शामिल करने को कहा गया।कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण को एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए गए।मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए सभी विभागों को अपने प्रस्तावों को तथ्यात्मक, सटीक और व्यावहारिक स्वरूप में प्रस्तुत करना होगा।बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, विनोद कुमार सुमन, वी.वी.आर. पुरुषोत्तम, बृजेश संत सहित संबंधित विभागों के वरि
ष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
