देहरादून 18 सितंबर
। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दिशा-निर्देश साझा किए गए।
बैठक में सीईओ ने राजनीतिक दलों से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की शत-प्रतिशत नियुक्ति करने की अपील की। अभी तक राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा केवल 2744 बीएलए की ही नियुक्ति की गई है।
सीईओ ने बताया कि जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत 2025 की मतदाता सूची का 2003 की सूची से मिलान कर मतदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इनमें 38 वर्ष से अधिक आयु वाले, 20-37 वर्ष, तथा 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता शामिल होंगे। विभिन्न श्रेणियों के अनुसार मतदाताओं को अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया गया है, परंतु इसे केवल पहचान के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। नागरिकता और प्रमाणिकता के लिए पूर्व निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही मतदेय स्थलों के पुनर्निधारण, संशोधन एवं परिवर्तन की प्रक्रिया भी जारी है। जिन पोलिंग बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, जिन पर पहुँचने के लिए मतदाताओं को 2 किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है या जो भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, उनका पुनर्निर्धारण किया जा रहा है।
सीईओ ने बताया कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in/ पर उपलब्ध है। साथ ही मतदाता सूची से संबंधित किसी भी निर्णय पर असंतुष्ट होने पर अपील की प्रक्रिया भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध है।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि—सीपीआई (एम) से अनंत आकाश, कांग्रेस से डॉ. प्रतिमा सिंह व दिनेश सिंह, बीएसपी से सत्येंद्र सिंह व सतेंद्र, बीजेपी से पुनीत मित्तल, संजीव विज और पंकज शर्मा उपस्थित रहे ।
