जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता : धामी

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आदि गौरव महोत्सव-2026 में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, कहा- जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

देहरादून 16 नवंबर । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो।

मुख्यमंत्री सोमवार को परेड ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए जनजातीय समाज को गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगी आदिवासी संस्कृति एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और स्थानीय उत्पादों तथा पारंपरिक कलाकृतियों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, स्वाभिमान और जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व कर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज को सम्मान, अधिकार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा मिल रही है। पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तीन जनजातीय आईटीआई संचालित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। देहरादून में आदि लक्ष्य संस्थान स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार जिलों पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद केवल सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के भी प्रतीक हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए महोत्सव, खेल एवं विज्ञान संबंधी आयोजन किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी, उद्यमी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

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