देहरादून 21 अगस्त। निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल के नेतृत्व में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी कॉलेजों के वर्षों से लंबित संबद्धता विस्तारण के प्रकरण को राज्यपाल के समक्ष रखा और शीघ्र समाधान की मांग की।
डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया कि निजी कॉलेजों का हर वर्ष निरीक्षण शुल्क जमा कर संबद्धता विस्तारण के लिए निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण टीम की संस्तुति के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के प्रवेश और परीक्षाएं भी कराई जाती हैं। परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ छात्रों को डिग्रियां भी मिल जाती हैं, लेकिन कॉलेजों को समय पर संबद्धता विस्तारण प्रमाण पत्र नहीं मिलते।
उन्होंने बताया कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेजों के वर्ष 2019 के बाद से संबद्धता विस्तारण पत्र जारी नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर जानकारी लेने पर फाइल राजभवन में लंबित होने की बात कही जाती है। प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलने से छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में परेशानी होती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के लिए संबंधित कॉलेज का वर्तमान शैक्षणिक वर्ष का संबद्धता प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
एसोसिएशन ने राज्यपाल को यह भी अवगत कराया कि संबद्धता प्रमाण पत्र लंबित होने के कारण वर्षों पुराने कॉलेज नैक एक्रीडिटेशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों के लिए नैक एक्रीडिटेशन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी पाठ्यक्रमों की संबंधित संस्थाओं से मान्यता का नवीनीकरण कराने में भी संबद्धता प्रमाण पत्र के अभाव में दिक्कतें आ रही हैं।
राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अपर सचिव को संबंधित विश्वविद्यालयों से वार्ता कर संबद्धता के लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपर सचिव से भी मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। अपर सचिव ने बताया कि संबद्धता विस्तारण के प्रकरण विश्वविद्यालय स्तर पर विलंबित होते हैं और उन्होंने इनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल के अलावा महासचिव निशांत थपलियाल और अमरीश गर्ग शामिल रहे।
