देहरादून 8 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के सदस्य प्रो. (डॉ.) एम. श्रीनिवास के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के समग्र एवं सतत विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आजीविका संवर्धन, जल संरक्षण तथा राज्य की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी नीति निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय, पर्यटन और तीर्थाटन प्रधान राज्य के लिए नीति निर्माण में केवल स्थायी आबादी ही नहीं, बल्कि हर वर्ष आने वाली बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य की स्थायी आबादी की तुलना में प्रतिवर्ष सात से आठ गुना अधिक लोग उत्तराखंड आते हैं, जिससे स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन और अन्य बुनियादी सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए योजनाओं और संसाधनों के आवंटन में इस वास्तविकता को शामिल किया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के साथ स्वास्थ्य शिक्षा और जनजागरूकता को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण, बाल विकास, कुपोषण उन्मूलन तथा महिलाओं में एनीमिया की समस्या के समाधान के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कृषि, बागवानी, पर्यटन, जल संसाधन, जैव विविधता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों के साथ नीति आयोग के सहयोग से नियमित सेमिनार और विचार-विमर्श आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि राज्य की जरूरतों के अनुरूप नवाचार आधारित और व्यवहारिक नीतियां तैयार की जा सकें।
मुख्यमंत्री ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने, जल संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने तथा स्थानीय रोजगार और आजीविका के अवसरों में वृद्धि के लिए बेहतर नीति निर्धारण पर भी जोर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार और नीति आयोग के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड के संतुलित और सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव नरेंद्र भंडारी, डॉ. संदीप तिवारी, एसीईओ सेतु मनोज पंत तथा नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
