सूबे में गठित होंगी 643 नई पैक्स समितियां, सहकारिता क्षेत्र को बनाया जाएगा पारदर्शी और सशक्त: डॉ. धन सिंह रावत

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

देहरादून, 28 जनवरी 2026 – प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने 643 नई बहुउद्देश्यीय पैक्स (PACS) समितियों के गठन, सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना, तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों, एनसीईआरटी गतिविधियों में राज्य की भागीदारी और फरवरी में गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
डॉ. रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गुजरात में प्रस्तावित सम्मेलन के सभी कार्य बिंदुओं पर समयबद्ध तैयारियाँ पूरी की जाएँ।
सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 643 नई पैक्स समितियों के गठन का प्रस्ताव है, जिनमें से 621 का गठन पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि निबंधक कार्यालय के निर्माण के लिए शीघ्र ही चिन्हित भूमि पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंकों में 177 रिक्त पदों पर IBPS के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
सचिव ने यह भी बताया कि शीघ्र ही कैडर नियमावली में संशोधन कर 350 प्रोफेशनल सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। सहकारी समिति अधिनियम-2003 और नियमावली-2004 में संशोधन कर सहकारी समितियों को और अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाया जाएगा।
निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने विभागीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और शासन स्तर पर सुधारात्मक कदमों से सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार की चार पैक्स में 1000 मेट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के लिए भूमि चयन और डीपीआर तैयार कर ली गई है। राज्य के 95 विकास खंडों में 50 से 500 मेट्रिक टन क्षमता वाले कुल 95 गोदाम बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने बताया कि तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन के तहत एनसीओएल नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट समिति और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ समझौते पर काम कर रही है। सहकारिता कानून में आवश्यक बदलावों के लिए विशेषज्ञ समिति ने सुझाव शासन को भेज दिए हैं।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि वे दो सप्ताह बाद पुनः सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें गुजरात सम्मेलन से संबंधित सभी तैयारियाँ और आवश्यक पत्रावलियाँ पूरी की जाएँगी।
बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद, निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अनु सचिव सुरेंद्र दत्त बेलवाल, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक एम.पी. त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल और सहायक निबंधक राजेश चौहान उपस्थित रहे।

Leave a Comment

और पढ़ें