देहरादून, 11 सितम्बर।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण अवसंरचना विकास को सुदृढ़ करने के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आरआईडीएएफ (RIDF) के अंतर्गत स्वीकृत इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹9,281.56 लाख (करीब ₹93 करोड़) है।
शिक्षा क्षेत्र में निवेश
नाबार्ड ने शिक्षा विभाग को ₹4,460.36 लाख की स्वीकृति दी है। इस राशि से बागेश्वर जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और चमोली जिले के सिल्पाटा में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा।
डेयरी क्षेत्र को बड़ा लाभ
डेयरी विकास विभाग के लिए ₹4,821.20 लाख की लागत से ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज में अत्याधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें शामिल हैं—
10 एमटी क्षमता का मिल्क पाउडर संयंत्र,
5,000 लीटर क्षमता का आइसक्रीम प्लांट,
2 एमटी क्षमता का बेकरी यूनिट।
इनसे प्रदेश की डेयरी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ेगी और मिल्क पाउडर का उत्पादन राज्य के भीतर ही संभव होगा। इससे पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता और परिवहन लागत घटेगी, साथ ही स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को बड़े बाजारों तक पहुंच में आसानी होगी। परियोजना का संचालन ‘निर्माण-संचालन-ट्रांसफर (BOT) मॉडल पर होगा, जिसमें आधारभूत संरचना का निर्माण डेयरी विकास बोर्ड करेगा और संचालन निजी भागीदार द्वारा किया जाएगा।नाबार्ड ने कहा है कि इन परियोजनाओं से उत्तराखण्ड में सतत ग्रामीण विकास और समावेशी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
