
अभिनव थापर की जनहित याचिका पर खंडपीठ ने मांगा जवाब, तीन मामलों में भूमि आवंटन और हस्तांतरण में अनियमितताओं के आरोप
देहरादून। सिडकुल की सरकारी भूमि के आवंटन, निविदा प्रक्रिया और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सिडकुल से आवश्यक निर्देश मांगे। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है।
अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता तथा प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक माध्यम विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में तीन अलग-अलग मामलों के माध्यम से 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
याचिका के अनुसार, पहला मामला हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-6ए स्थित भूखंड संख्या 94सी और 95ए से जुड़ा है। यह भूमि मूल रूप से सरकारी नलकूप, हरित पट्टी और सुरक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित थी। आरोप है कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बिना भूमि के व्यावसायिक उपयोग और आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है।
दूसरा मामला देहरादून के सहस्रधारा मार्ग स्थित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के भूखंड आर-1 और आर-2 की करीब 23,137 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित है। याचिका में इस भूमि का अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये बताया गया है। आरोप है कि यह भूमि पहले भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जैसी सरकारी संस्थाओं को आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उनके आवंटन निरस्त कर दिए गए। इसके बाद बहुविशेषज्ञता अस्पताल बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे निरस्त कर आवासीय परियोजना के लिए नई निविदा जारी कर दी गई।
याचिका में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से जुलाई और अगस्त 2025 में निविदा प्रक्रिया पर जताई गई आपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही चयनित निर्माणकर्ता समूह की पात्रता, वित्तीय दस्तावेजों और अनुभव को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
तीसरा मामला हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 स्थित भूखंड संख्या-3 और बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड डी-4, डी-5 और डी-6 से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्धारित अनुमति के बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया। दो विक्रय विलेखों के माध्यम से करीब 47.21 करोड़ रुपये का लेन-देन होने का उल्लेख करते हुए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही भूमि के एकीकरण और पृथक्करण की निर्धारित नीति के उल्लंघन का भी दावा किया गया है।
अभिनव थापर ने कहा कि सरकारी भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं के ये मामले गंभीर हैं। जनता की संपत्ति और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए उनका संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगा।
उल्लेखनीय है कि याचिका में लगाए गए आरोप अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं। संबंधित पक्षों के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट इस मामले में आगे निर्णय करेगा।







