देहरादून, 18 जुलाई। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर राज्य सरकार से सभी पर्यावरणीय और वैधानिक स्वीकृतियां सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि वह सड़क निर्माण के विरोध में नहीं, बल्कि कानून और पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप विकास की पक्षधर है।
देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पुंडीर ने कहा कि वन भूमि पर सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के लिए वन स्वीकृति, पर्यावरणीय मंजूरी और आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड सहित सभी सक्षम प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। यदि हां, तो सरकार इन्हें सार्वजनिक करे।
महानगर अध्यक्ष दीप्ति रावत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि परियोजना से संबंधित सभी पर्यावरणीय शर्तों और संस्थागत अनुमोदनों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
पार्टी ने कहा कि वन भूमि पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की वन स्वीकृति, प्रतिपूरक वनीकरण, नेट प्रेजेंट वैल्यू का भुगतान और आवश्यक वन्यजीव संबंधी अनुमतियां शामिल होती हैं। इनका उद्देश्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि देहरादून-ऋषिकेश मार्ग का सात मोड़ क्षेत्र हाथियों, बाघों और अन्य वन्यजीवों के महत्वपूर्ण आवागमन गलियारों में शामिल है। ऐसे में परियोजना के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन, वन्यजीवों के लिए अंडरपास और इको-डक्ट जैसी संरचनाएं तथा प्रभावी प्रतिपूरक वनीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
प्रेस वार्ता में पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और कानूनी सवाल उठाने वाले उसके नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और पर्यावरण संरक्षण तथा कानून के पालन की मांग आगे भी जारी रहेगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रशेखर भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष डी के पाल, अशोक सेमवाल, नासीर खान, शैलेश तिवारी, श्याम लाल नाथ, राजीव तोमर शामिल थे।
