चैंबर निर्माण को लेकर हड़ताल पर वकील, धस्माना पहुंचे समर्थन

सरकार से मांग—दोनों परिसरों में हो चैंबरों की व्यवस्था

देहरादून 19 नवंबर। राजधानी देहरादून में चैंबर निर्माण की मांग को लेकर पिछले नौ दिनों से आंदोलनरत अधिवक्ताओं के धरने में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना पहुंचे। उन्होंने करीब दो घंटे वकीलों के साथ धरनास्थल पर बैठकर उनका समर्थन किया और सरकार पर गंभीरता से मुद्दे को न लेने का आरोप लगाया।

धरने को संबोधित करते हुए धस्माना ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की राजधानी में अधिवक्ता अपने चैंबरों के लिए रोज सुबह से शाम तक धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अदालतें तो बन गईं, लेकिन अदालतों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था सरकार करना भूल गई। “बिना वकील अदालत कैसी?”—उन्होंने सवाल किया।

धस्माना ने कहा कि जिला न्यायालय का नया परिसर बनते समय ही वकीलों के चैंबरों का निर्माण होना चाहिए था। अब स्थिति यह है कि वकीलों को पुराने परिसर से सड़क पर आकर नए परिसर में बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने परिसर में उपलब्ध 65 बीघा भूमि में से एक हिस्से को वकीलों के चैंबरों के लिए आवंटित किया जाए, क्योंकि मात्र 5 बीघा में सभी चैंबरों का निर्माण संभव नहीं है। साथ ही नए और पुराने परिसर को जोड़ने के लिए अंडरपास बनाने की भी आवश्यकता बताई।

कांग्रेस नेता ने स्पष्ट कहा कि अधिवक्ताओं की सभी मांगें जायज़ हैं और चैंबरों का निर्माण सरकार को राजकीय कोष से कराने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अपने आंदोलन की जो भी दिशा तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसका पूर्ण समर्थन करेगी।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल, एडवोकेट संदीप चमोली, विपुल नौटियाल, राजेश गुरुंग और के.के. गोयल भी धस्माना के साथ रहे। बार कौंसिल की पूर्व अध्यक्ष रज़िया बेग, पूर्व उपाध्यक्ष एम.एम. लांबा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, सचिव राजबीर सिंह बिष्ट, पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा ‘बंटू’ और संघर्ष समिति अध्यक्ष प्रेमचंद्र शर्मा ने धस्माना का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।