देहरादून, 18 सितम्बर।
उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (अ.प्रा.) गुरमीत सिंह से मुलाकात कर मसूरी स्थित जार्ज एवरेस्ट की भूमि और हरिद्वार के वैरागी कैम्प की भूमि को लेकर गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 30 हजार करोड़ की 172 एकड़ भूमि मात्र 1 करोड़ रुपये वार्षिक किराए पर आचार्य बालकृष्ण की कम्पनी को दे दी गई। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में अंतिम समय पर नियम बदलकर कम्पनी को फायदा पहुँचाया गया। स्थानीय लोगों के 200 साल पुराने रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पर्यटकों से मनमानी वसूली की जा रही है। इसके साथ ही बिना अनुमति हेलीकॉप्टर संचालन भी जारी है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अब हरिद्वार स्थित वैरागी कैम्प की भूमि भी इसी कम्पनी को देने की तैयारी चल रही है।
कांग्रेस ने जार्ज एवरेस्ट भूमि कम्पनी को देने का आदेश निरस्त किया जाए। मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। वैरागी कैम्प की टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की है।
आपदा प्रबंधन पर भी कांग्रेस ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हालिया आपदा में सरकार पूरी तरह विफल रही है। तीन दिन से देहरादून सहित प्रभावित क्षेत्रों में न बिजली है, न पानी। राहत और पुनर्वास कार्य ठप पड़े हैं, जबकि जलजनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और सरकार की कोई तैयारी नहीं दिख रही।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने किया। इसमें उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, पूर्व विधायक राजकुमार, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, महामंत्री महेंद्र नेगी तथा किसान कामगार अध्यक्ष सुशील राठी शामिल रहे।
