
देहरादून 24 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का शुभारंभ किया। उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन कर महिलाओं द्वारा तैयार राखियों और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद भी किया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष से रक्षाबंधन के 15 दिन पहले ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव’ शुरू किया जाएगा और इसे पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जाएगा। इससे महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अधिक समय और बेहतर बाजार मिल सकेगा तथा उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को मजबूत करने के लिए स्थानीय उत्पादों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से स्टॉलों से खरीदारी कर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।
4,480 स्टॉलों पर 12.50 करोड़ के उत्पाद बिके
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के स्थानीय उत्पादों को गांव और घर की सीमाओं से बाहर व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के 95 विकासखंडों में 4,480 स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से करीब 12.50 करोड़ रुपये के उत्पादों की बिक्री हुई।
प्रदेश में वर्तमान में 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिनसे 5.20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार जुड़े हैं। समूहों को मजबूत करने के लिए 8 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 615 क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी काम कर रहे हैं।
3 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 3 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ‘सशक्त बहना उत्सव’ को आगे बढ़ाकर ‘सशक्त बहना बाजार’ के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके माध्यम से महिलाओं के उत्पादों को पर्यटन स्थलों, धार्मिक यात्रा मार्गों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और होटल-रिसॉर्ट तक पहुंचाने का प्रयास होगा।
110 बिक्री केंद्र, 49 ग्रोथ सेंटर
महिला समूहों के उत्पादों के लिए प्रदेश में 49 ग्रोथ सेंटर, 17 सरस सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 8 बेकरी यूनिट स्थापित की गई हैं। यात्रा मार्गों पर 110 बिक्री केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्थायी बिक्री केंद्र और राज्य स्तरीय सरस मेलों के जरिए भी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को ‘लोकल टू ग्लोबल’ पहचान मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों को ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ महिलाओं को गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, डिजिटल भुगतान और विपणन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं परिवार के साथ खेती, पशुपालन और विभिन्न आजीविका गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अपने कौशल और उद्यमशीलता के बल पर वे सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ रही हैं और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। राज्य सरकार भी मातृशक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव धीराज गर्ब्याल, अपर सचिव झरना कमठान, अनुराधा पाल, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह सहित सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।








