देहरादून 01 अप्रैल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के बीच हुआ, जिसके तहत उत्तराखंड में तैनात आईटीबीपी की वाहिनियों के लिए स्थानीय स्तर पर ताज़े फल एवं सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इस समझौते को राज्य के किसानों, स्थानीय उत्पादकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से आईटीबीपी के जवानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, वहीं प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार के “स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा” देने के संकल्प को मजबूत करेगी और किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए एक स्थायी और सुदृढ़ मंच प्रदान करेगी। इस व्यवस्था के तहत चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे सीमावर्ती एवं दूरस्थ जिलों के साथ-साथ देहरादून से भी स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता सीमांत क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगा और उन्हें बाजार तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और जवानों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और यह समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच स्थानीय उत्पादों की खरीद को लेकर पहले भी समझौता किया जा चुका है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब तक आईटीबीपी द्वारा लगभग 14 करोड़ 77 लाख रुपये के स्थानीय उत्पादों की खरीद की जा चुकी है और इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि उत्तराखंड में आईटीबीपी अपनी वार्षिक मांग का 25 प्रतिशत फल और सब्जियां स्थानीय स्तर से खरीदती है, तो इससे किसानों को लगभग 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सकती है।
इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, सचिव कृषि एस.एन. पाण्डेय, आईजी आईटीबीपी मनु महाराज, अपर सचिव आनन्द श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान एस.एल. सेमवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड औद्यानिक परिषद नरेन्द्र कुमार यादव सहित आईटीबीपी के अधिकारी उपस्थित रहे।
