देहरादून, 19 सितम्बर।
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण पर उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभाग तीन दिन के भीतर वरिष्ठता सूची न्यायालय को सौंप देगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आवश्यक निर्देश दिए हैं।
डॉ. रावत ने शुक्रवार को अपने शासकीय आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के क्रम में करीब 3300 माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 23 सितम्बर को होने वाली अगली सुनवाई से पूर्व प्रस्तुत कर दी जाएगी।
बैठक में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र डीपीसी आयोजित कर अधिकारियों के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने और धारा-27 के अंतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस प्रावधान के तहत गंभीर रोगों से ग्रसित शिक्षक/कार्मिक एवं उनके परिजन, दिव्यांगजन, विधवा/विधुर, तलाकशुदा, परित्यागता तथा सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति-पत्नी स्थानांतरण के पात्र होंगे।
शिक्षा मंत्री ने डायट एवं आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए निकटवर्ती विकासखंड/जनपद स्तर के अधिकारियों को प्राचार्यों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के भी निर्देश दिए।
बैठक में आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के मरम्मत और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। डॉ. रावत ने अधिकारियों को आपदा मोचन निधि से स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने तथा लापरवाही बरतने वालों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरु, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, निदेशक प्राथमिक अजय नौडियाल, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
