इस समझौते के तहत बिहार में ग्राउंड-माउंटेड, फ्लोटिंग, सामुदायिक सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण परियोजनाएं विकसित की जाएंगी और उम्मीद है की इनसे 500 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे
देहरादून 31 जुलाई ।भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी अवादा ग्रुप ने बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत पूरे राज्य में 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जाएगा।
इस एमओयू के अनुसार, अवादा कुल 1 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें ग्राउंड-माउंटेड, फ्लोटिंग सोलर, सामुदायिक सौर संयंत्र, बैटरी भंडारण परियोजना आदि शामिल हैं। बिहार सरकार कंपनी को राज्य के संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमोदन या मंजूरी आदि प्राप्त करने में भी सुविधा प्रदान करेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और पीएसपी परियोजनाओं पर नई नीति के शुभारंभ के अवसर पर माननीय ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और माननीय उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की उपस्थिति में बिहार रिन्यूएबल ऐनर्जी डैवलपमेंट एजेंसी और अवादा ऐनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री किशोर नायर के बीच करार पर दस्तखत किए गए।
इस शुभारंभ पर अवादा समूह के चेयरमैन विनीत मित्तल ने बिहार सरकार और ऊर्जा विभाग को ऐसी नीति लाने के लिए बधाई दी, जो सर्वोत्तम नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों में से एक है और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा निवेश को आकर्षित करेगी।
अवादा एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री किशोर नायर ने कहा, ’’अवादा में, हम क्षेत्रीय विकास और प्रगति में योगदान देते हुए भारत के ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार सरकार के साथ हमारी साझेदारी ग्राउंड-माउंटेड, फ्लोटिंग सोलर, सामुदायिक सौर संयंत्र, बैटरी भंडारण परियोजना आदि के माध्यम से राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के अलावा, यह निवेश रोज़गार के अवसर पैदा करेगा, सम्बद्ध उद्योगों को आकर्षित करेगा और स्थायी सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगा। हमें बिहार के हरित और समृद्ध भविष्य के दृष्टिकोण का समर्थन करने पर गर्व है।’’
इन परियोजनाओं से 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है और बिहार की सरकारी एजेंसियों के साथ पीपीए और बिहार सरकार द्वारा भूमि/जल निकायों की सुविधा प्रदान किए जाने के बाद, दो वर्षों के भीतर उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा, अवादा राज्य सरकार के लागू प्रोत्साहन नियमों और नीति के अनुसार प्रोत्साहन पाने की भी हकदार होगी।
