न्यायोचित मांग पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना हितकर: यूपीजेईए

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उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग

देहरादून 23 मई। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल से सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची मामले में शीघ्र ही उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वरिष्ठता सूची जारी करने एवं ततपश्चात अधिशासी अभियंता के समस्त रिक्त पदों पर प्रोन्नति किये जाने की माँग की है।
एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जीएन कोठियाल ने प्रबन्ध निदेशक को लिखे पत्र में कहा कि प्रबंधन द्वारा 14 अप्रैल को हुई द्विपक्षीय वार्ता में लिखित आश्वासन दिया गया था कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आठ सप्ताह में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है।
उन्होंने कहा कि यह कहना अनुचित नही होगा कि यूपीसीएल प्रबंधन प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता के पदों पर प्रोन्नत नहीं करना चाहता है इसी कारण से निगम कोर्ट में पार्टी बना, कोर्ट के आदेश के बाद निगम द्वारा स्पष्टीकरण हेतु आवेदन करना एवं स्पष्टीकरण पर आदेश आने के बाद भी शासन स्तर पर कमेटी का गठन करना इसे स्प्ष्ट करता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कमेटी का निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर सकता है। उन्होंने इसे प्रबंधन की निर्णयहीनता बताते हुए प्रबंधन पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न करार दिया।
संस्थापक अध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से कहा कि वर्ष 2017 से प्रोन्नत सहायक अभियंता प्रोन्नति की राह देखते देखते प्रबंधन के झूठे आश्वासनों से थक चुके हैं अतः उन्होंने अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजा दिया है। अब एसोसिएशन के सदस्य अपनी आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार हैं। उन्होंने प्रबन्ध निदेशक से माँग की कि भीषण गर्मी में यूपीजेईए का दिनाँक 28.05.2025 से आंदोलन प्रस्तावित है।
आजीवन संरक्षक ने प्रबंध निदेशक को आगाह किया कि जिस प्रकार पांडवों के पांच गाँव मांगने एवं न दिए जाने पर महाभारत हुआ था अतः एसोसिएशन की न्यायोचित मांग पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना हितकर रहेगा, अतः शीघ्र ही परिस्थिति का निराकरण करते हुए न्याय किया जाए।

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