ऋण जमा अनुपात बढ़ाने और स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष जोर
देहरादून 27 नवंबर
। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 94वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों को राज्य में ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) को 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में CD Ratio कम है, वहां अग्रणी जिला प्रबंधक विशेष रणनीति के साथ कार्य करें।
उन्होंने पर्वतीय जिलों में होटल, पर्यटन व पावर प्रोजेक्ट्स जैसी गतिविधियों को स्थानीय बैंकों से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि किसी भी जिले में संचालित इकाई की वित्तीय गतिविधियां वहीं की बैंक शाखाओं से संचालित होनी चाहिए।
बैठक में स्वामित्व कार्ड के आधार पर ऋण प्रदान करने के लिए SOP जारी करने, तथा ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान को व्यापक जनजागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। सचिव ने इस अभियान में विभिन्न सरकारी विभागों को भी शामिल करने के निर्देश दिए।
सचिव जावलकर ने बैंकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 के तहत न्यायिक कार्यवाही में ऑनलाइन गवाही की सुविधा के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रोजगार सृजन से जुड़ी विभिन्न ऋण योजनाओं में लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बैंक प्राथमिकता के आधार पर इनका निस्तारण करें और MSME क्षेत्र को भी तेजी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने शिक्षा ऋण को भी प्राथमिकता में लेने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को समयबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरु, हिमांशु खुराना, निवेदिता कुकरेती, अभिषेक रुहैला सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
