केंद्र सरकार ने लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए धनराशि जारी की
देहरादून 24 नवम्बर। केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए ₹130.9680 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह राशि केवल उन कार्यों के भुगतान में खर्च की जाएगी, जो 31 मार्च 2025 तक पूरे हो चुके हों या जिनका कुछ हिस्सा निर्धारित अवधि तक पूरा हो चुका हो।
384 योजनाओं का भुगतान होगा।
सूत्रों के अनुसार पीएमजीएसवाई–1 के अंतर्गत कुल 384 योजनाओं का भुगतान लंबित था, जिसमें 212 सड़कें,172 पुल
शामिल हैं। जारी की गई धनराशि इन्हीं कार्यों के भुगतान की दिशा में खर्च की जाएगी।31 दिसंबर 2025 तक ही वैध रहेगी स्वीकृति
केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह स्वीकृति 31 दिसंबर 2025 तक ही मान्य रहेगी। इस तिथि के बाद इस राशि से कोई भी खर्च नहीं किया जा सकेगा।
शेष राशि देनी होगी राज्य सरकार को
मंत्रालय के आदेश के अनुसार 31 मार्च 2025 तक अधूरे बचने वाले कार्यों का शेष भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को अपने राज्य निधि (स्टेट फंड) से करना होगा।
केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट से ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी और पुल निर्माण के लिए काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीण मार्गों के निर्माण भुगतान में तेज़ी आने से निर्माण एजेंसियों को भी सहूलियत मिलेगी।
