देहरादून 16 सितंबर
दो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रदेशभर की सभी तहसीलों में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रमों में वर्चुअल प्रतिभाग कर जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील दिवस आमजन की समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच है। उनका लक्ष्य है कि हर शिकायत का तय समय में निस्तारण हो और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय या शासन तक न जाना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गंभीरता से फॉलो-अप किया जाए और तहसील दिवस को शत-प्रतिशत प्रभावी बनाया जाए।
धामी ने स्पष्ट किया कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा गलत जानकारी के आधार पर बनाए गए आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्रों की जांच कर ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के हक़ और संसाधनों की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी भूमि, नदी-नालों की ज़मीनों एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए कठोर कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए।
भूमि विवादों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित करने की घोषणा की, जिसमें पुलिस, वन, सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने और निजी भूमि विवादों के समाधान के लिए जिम्मेदार होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हो रहे सेवा पखवाड़ा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समाज को जोड़ने और सेवा भाव को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इसमें अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का त्वरित आकलन करने और प्रभावित परिवारों से संवाद बनाकर राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही बीडीसी और जिला पंचायत बैठकों में अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति पर भी बल दिया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव शैलेश बगौली, सचिव विनय शंकर पांडे, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित प्रदेशभर की तहसीलों से अधिकारी एवं स्थानीय लोग वर्चुअल रूप से जुड़े।
