देहरादून 06 मई उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आयोजित दो दिवसीय जनसुनवाई में कुल 40 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 25 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
धर्मपुर डांडा स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित इस जनसुनवाई की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने की। सुनवाई में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और नैनीताल समेत विभिन्न जिलों से आए शिकायतकर्ताओं के मामलों पर विचार किया गया।जनसुनवाई में भूमि पैमाइश, अवैध कब्जा हटाने, छात्रवृत्ति भुगतान, उत्पीड़न, कृषि भूमि दाखिला, आउटसोर्स कर्मियों की सेवा, पदोन्नति, सेवा बहाली, जातिगत भेदभाव और मृतक आश्रित प्रमाणपत्र से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया गया।आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के पीड़ित और वंचित लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि आयोग नियमित रूप से जनसुनवाई कर न केवल शिकायतों का निस्तारण करता है, बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करता है।उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी से समस्याओं का समाधान तेजी से होता है और अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमों के तहत जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों को आयोग तक आने की आवश्यकता न पड़े।इस अवसर पर आयोग के सदस्य विशाल मुखिया, सुनीता देवी, राजेश सिंह राजा कोली, मनोज गौतम, सचिव कविता टम्टा, विधि सलाहकार राजू मेहर और सपना रानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
