सचिव दिलीप जावलकर ने SLBC की 95वीं बैठक में दिए निर्देश
कम सीडी रेशियो वाले जिलों को फटकार, स्वरोजगार योजनाओं में तेजी लाने को कहा
देहरादून 13 फरवरी। प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। सचिवालय सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 95वीं बैठक में सचिव दिलीप जावलकर ने बैंकों को निर्देशित किया कि आगामी 31 मार्च 2026 तक राज्य के सभी 13 जिलों को शत-प्रतिशत डिजिटल कर दिया जाए। वर्तमान में अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले इस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, शेष 9 जिलों में मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में सचिव ने कम क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो वाले जिलों के प्रदर्शन पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बैंक अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जनता के जमा धन का लाभ उसी क्षेत्र के विकास और ऋण वितरण में दिखना चाहिए। उन्होंने साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि बैंकों को प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जन-जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।
ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल बैठक में सामाजिक समावेशन पर जोर देते हुए सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष ऋण योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि आर-सेटी (R-SETI) के माध्यम से युवाओं को केवल पारंपरिक प्रशिक्षण न देकर, बाजार की वर्तमान मांग और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि उन्हें सीधे रोजगार मिल सके।
योजनाओं की प्रगति: आंकड़ों की जुबानी बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की छमाही (30 सितंबर 2025 तक) में बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र में ₹31,994 करोड़ का ऋण वितरित किया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 58% है।
- पीएम स्वनिधि: ₹40,005 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹42,861 करोड़ (107%) की शानदार उपलब्धि।
- शिक्षा ऋण: प्रदेश के 8,850 छात्रों को ₹202.82 करोड़ का ऋण दिया गया।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 5,77,073 किसानों और 1,08,514 पशुपालकों को केसीसी जारी।
- पीएम जनधन: राज्य में अब तक 40.23 लाख से अधिक खाते खोले गए।
अन्य योजनाओं की स्थिति बैठक में मुद्रा योजना (42%), वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाहन योजना (40%), होमस्टे योजना (25%) और एमएसएमई 2.0 (22%) की धीमी प्रगति पर भी चर्चा हुई और इनमें सुधार के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव, हिमांशु खुराना, अभिषेक रोहेला, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार समेत कई बैंक अधिकारी मौजूद रहे।
