आर्थिक संकट से जूझ रहीं संस्थाओं ने शासन से शीघ्र भुगतान की मांग की
देहरादून 23 अक्टूबर ।जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आईएसए) के लंबित भुगतान का मामला सामने आया है। प्रदेश की 15 सहयोगी संस्थाओं ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर करीब दो वर्ष से लंबित देयकों का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।
संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस संबंध में चार जून 2026 को सचिवालय में सचिव से मुलाकात कर लिखित अनुरोध सौंपा गया था। उस दौरान लंबित भुगतान जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक संस्थाओं को कोई भुगतान नहीं मिला है।
पत्र में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के अनुबंध की अवधि समाप्त हुए दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने राज्य स्वजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय से कई बार संपर्क किया, लेकिन हर बार सरकार से सहायता राशि प्राप्त नहीं होने का हवाला देकर भुगतान लंबित रखा गया।
संस्थाओं का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। कर्मचारियों के वेतन, प्रशासनिक खर्च और अन्य आवश्यक कार्यों का संचालन प्रभावित हो रहा है। संस्थाओं के मुताबिक मिशन कार्यालय से उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार से संबंधित धनराशि स्वीकृत और आवंटित हो चुकी है।
15 सहयोगी संस्थाओं ने शासन से मांग की है कि उनके लंबित भुगतान के लिए तत्काल आदेश जारी कर धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि आर्थिक संकट से जूझ रही संस्थाओं और उनके कर्मचारियों को राहत मिल सके।
