देहरादून, 10 जून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्धस्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि घोषणाओं की अद्यतन स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाए तथा शासन स्तर पर लंबित मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृतियां प्राप्त की जाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद स्तर पर कोई भी मुख्यमंत्री घोषणा तीन माह से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। जिन विभागों ने अभी तक कार्यदायी संस्थाएं नामित नहीं की हैं, वे तत्काल चयन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करें। भूमि संबंधी परियोजनाओं के लिए उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2021 से अब तक जनपद में मुख्यमंत्री द्वारा कुल 565 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से 353 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 76 घोषणाएं अपूर्ण, 10 आंशिक रूप से पूर्ण तथा 126 घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ने गतिमान परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कर जल्द जनता को समर्पित करने पर जोर दिया।
समीक्षा के दौरान सिंचाई विभाग में सर्वाधिक घोषणाएं लंबित पाए जाने तथा सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति एवं समुचित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विभाग को नोटिस जारी करते हुए भविष्य में पूरी तैयारी और तथ्यात्मक जानकारी के साथ बैठकों में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
इसके अलावा सिंचाई, शहरी विकास, पेयजल, लोक निर्माण विभाग, विद्यालयी शिक्षा, पर्यटन, आवास और समाज कल्याण विभागों में अपेक्षाकृत अधिक घोषणाएं लंबित मिलने पर संबंधित विभागों को भी नोटिस जारी किए गए। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।
डॉ. चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं जनता की अपेक्षाओं और क्षेत्रीय विकास से सीधे जुड़ी हैं। इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागों को घोषणा पटल पर भी योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
